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जीन्द में व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन का हुआ आयोजन
न्यूज एण्ड फोटो
जीन्द में व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन का हुआ आयोजन
151 नवनियुक्त पदाधिकारियों को सौंपे गए पहचान पत्र
जीन्द, 26 July 2020 : हरियाणा प्रदेश व्यापार मण्डल जिला जीन्द के 151 नवनियुक्त पदाधिकारियों का व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन आज उत्सव होटल जीन्द में आयोजित किया गया। इस समारोह में व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। यह जानकारी देते हुए व्यापार मंडल के प्रदेश प्रवक्ता डा. राजकुमार गोयल ने बताया की इस सम्मेलन में व्यापारियों की समस्याओं बारे मंथन किया गया। साथ ही 151 नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों को प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग के कर कमलों से पहचान-पत्र प्रदान किये गए। सम्मेलन में महावीर कम्प्यूटर, राजकुमार गोयल, ईश्वर बंसल, राधेश्याम बिंदल, सावर गर्ग, सुरेश गर्ग, दीपक जिन्दल, पवन सिंगला, बीएस गर्ग, रामभज गोयल, आईडी गोयल, रामधन जैन, दिनेश गर्ग, वीपी गर्ग, पवन बंसल, सुशील सिंघल, अशोक, सतनारायण जैन, जय कुमार, वेद प्रकाश गर्ग, बलराज गर्ग, सुशील जैन, राजबीर, सीताराम, निरजन गोयल, रोशन मितल, पतराम तायल, रोशन लाल गोगड़िया, सुरेश जिन्दल इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण इस राज में किसान लूट रहा है और व्यापारी पीस रहा है। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी व अपराध के मामले में देश के अव्वल नंबर पर है। यहां तक की सरकार ने तीन नए फरमान जारी करके किसान व आढ़तियों को बर्बाद करने में लगी हुई है। नए फरमान के तहत किसान की फसल मंडियों में बिकने पर देश में मार्केट फीस लगेगी और मंडियों के बाहर फसल बिकने पर मार्किट फीस नहीं लगेगी। अगर किसान की फसल मंडियों में खुली भाव में नहीं बिकेगी तो किसान को अपनी फसल के पूरे भाव नहीं मिलेंगे। सरकार के नए फरमान से मंडिया बर्बाद हो जाएगी। सरकार नए-नए फरमान जारी करके व्यापारी व किसान का भाईचारा खराब करने में लगी हुई है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि बड़े-बड़े घरानों को खेतों में से सीधी फसल खरीदने की मंजूरी देने से सरकार के चहेते उन्हें ओने-पौने दामों में किसान की फसल एडवांस में खरीदेंगे और खुले बाजार में मोटा मुनाफा खाने का काम करेंगे जोकि बिल्कुल भी उचित नहीं है।
प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा की सरकार को किसान व आढ़ती के हित में नया अध्यादेश तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। अगर सरकार ने मंडी में मार्किट पीस लगाने का फैसला व मंडी के बाहार मार्किट फीस न लगाने का फैसला वापस नहीं लिया तो व्यापारी अनिश्चितकाल के लिए मंडियों को बंद करके सड़कों पर आ जाएगा। श्री गर्ग ने कहा कि एक तरफ सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ सब्जी व फल पर 2 प्रतिशत मार्केट फीस लगाकर किसान व आम जनता के साथ ज्यादती कर रही है। सरकार ने घोषणा की थी कि एक देश एक टैक्स देश में रहेगा जब सरकार ने जीएसटी के तहत जनता पर अनाप-शनाप जीएसटी लगा दिया है तो सरकार को अपने वादे के अनुसार मार्केट फीस समाप्त करनी चाहिए। मार्किट फीस समाप्त होने से देश व प्रदेश किसान व आढ़ती को इंस्पेक्टर राज से राहत मिलेगी वही किसान व आढ़ती को इसका लाभ मिलेगा।
इस अवसर पर महावीर कम्प्यूटर और राजकुमार गोयल ने प्रदेश में दिन-प्रतिदिन व्यापारी व आम जनता के साथ हो रही लूटपाट, फिरौती, अपहरण, हत्या व चोरी जैसी अपराधिक वारदातें होने पर गंभीर चिंता प्रकट की और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का व्यापारी प्रान्तीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग के नेतृत्व में एक जुट है और हर समस्या का समाधान करने के लिए व्यापार मंडल की टीम लगी हुई है। राजकुमार गोयल ने बताया कि व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन में व्यापारियों के विभिन्न अहम मुददों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और लोक डाउन के समय व्यापारियों को जो नुक्सान हुआ है उसकी भरपाई के लिए रणनीति बनाई गई।
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व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन के माध्यम से मुख्यमंत्री से की गई मांग
लोकडाउन के दौरान हुए नुक्सान की भरपाई के लिए विभिन्न्न मांगों पर ध्यान दिया जाए
जीन्द : हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिला स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन में व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी प्रेषित किया गया जिसमे लोकडाउन के दौरान हुए नुक्सान की भरपाई के लिए मांग की गई कि व्यापारियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाए। यह मांग पत्र प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार गोयल द्वारा प्रस्तुत किया गया।
अपने सम्बोधन में राजकुमार गोयल ने कहा की कि लोकडाउन के चलते व्यापारियों के काम धंधे पिछले लंबे समय बंद रहे और अब जब व्यापार खुले तो काम धंधे कोरोना महामारी के चलते न के बराबर हैं। ऐसे में व्यापारियों की आर्थिक हालात काफी खराब है। मांग की गई कि सभी व्यापारियों को आर्थिक पैकेज दिए जाएं। ये पैकेज गत एक वर्ष की सेल का कम से कम दस फीसदी होना चाहिए। यह पैकेज मुआवजे के तौर पर दिया जाना चाहिए न कि लोन के तौर पर। कोरोना महामारी के चलते जितनी भी फैक्ट्ररियां, उद्योग धंधे व व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे उन सभी का लोकडाउन के दौरान का बिजली का पूरा बिल माफ किया जाना चाहिए। गोयल ने कहा कि जब सरकार ने अपने आदेशो के तहत व्यापारियों के काम धंधे बंद करवा रखे थे तो ऐसे में सरकार को इस दौरान का बिजली के बिलों की पेमन्ट लेने का कोई हक नहीं बनता।
राजकुमार गोयल ने कहा कि व्यपारियों ने जो भी लोन बैंकों से लिया हुआ था। लोकडाउन के दौरान का उस लोन का पूरा ब्याज माफ किया जाना चाहिए। इसके अलावा व्यापारियों ने जो सीसी लिमिट बैकों से बनवा रखी है उसका भी पूरा ब्याज लोकडाउन के दौरान की अवधि का माफ किया जाना चाहिए। लोकडाउन के दौरान जितने भी मुकदमें व्यापारियों के खिलाफ सोशल डिस्टेसिंग या दुकान समय से ज्यादा खोलने के नाम पर बनाए गए है उन सभी मुकदमों को खारिज किया जाए क्योंकि प्रदेश का व्यापारी पहले ही आर्थिक तौर पर टूट चुका हैं। लोकडाउन के दौरान के हाउस टैक्स व प्रोप्रटी टैक्स भी माफ किए जाएं।
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