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जीन्द विकास संगठन के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री को किया टवीट्
जीन्द विकास संगठन के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री को किया टवीट्
4 महीने के एडवांस बिजली बिल लेने के फैसले को तुरंत वापिस लेने की कि मांग
कहा जब तक नहीं लेगें फैसला वापिस तब तक करते रहेगें टवीट्
कभी पीएम को तो कभी सीएम को लिखते रहेंगे पत्र
पत्र लिखने की श्रृंखला लगातार जारी रहेगीं
जीन्द, 20 April 2021: जीन्द विकास संगठन के अध्यक्ष डॉ राजकुमार गोयल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बिजली मंत्री रणजीत सिंह को टवीट् कर मांग की है कि बिजली विभाग द्वारा इस महीने उपभोक्ताओं से करंट बिल के साथ साथ 4 महीने का जो बिजली का बिल एडवांस में लिया जा रहा है उस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापिस लिया जाए। संगठन के अध्यक्ष राजकुमार गोयल का कहना है कि जब तक यह जनविरोधी फैसला वापिस नहीं लिया जाता तब तक वह लगातार कभी पीएम को तो कभी सीएम को पत्र लिखते रहेंगे। उनके पत्र लिखने की श्रृंखला लगातार जारी रहेगी।
जीन्द विकास संगठन इस मुददे को लगातार उठाए हुए है। जीन्द विकास संगठन ने पिछले दिनों डीसी जीन्द के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ज्ञापन भेज कर इस फैसले को वापिस लेने की मांग की थी। जीन्द विकास संगठन इसके साथ साथ मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख चुका है। आज एक बार फिर मुख्यमंत्री व बिजली मंत्री को टवीट् कर 4 महीनें के एडवांस बिजली बिल लेने के फैसले को तुरंत वापिस लेने की मंाग की गई है। जीन्द विकास संगठन के अध्यक्ष राजकुमार गोयल का कहना है कि बिजली विभाग द्वारा इस महीने उपभोक्ताओं से करंट बिल के साथ साथ 4 महीने का बिजली का बिल सिक्योरटी के तौर पर एडवांस भरवाया जा रहा है। यह फैसला बिल्कुल गलत है। जीन्द विकास संगठन इस फैसले का कडे शब्दों में विरोध करता है और यह मांग करता है कि जनहित में इस फैसले को तुरंत वापिस लिया जाए।
गोयल ने टवीट् कर लिखा है कि आम आदमी पिछले एक साल से कोरोना की मार झेल रहा है। हालात इतने बदतर है कि करंट बिल भरना भी मुश्किल हो रहा है। ऊपर से 4 महीने का एडवांस बिल भरवाना आम आदमी का गला घोटने जैसा है। इसलिए जनहित में इस जन विरोधी फैसले को तुरंत प्रभाव से वापिस लिया जाए। जीन्द विकास संगठन के अध्यक्ष राजकुमार गोयल का यह भी कहना है कि इस महीने आम आदमी को कई खर्चों से गुजरना पड़ रहा है। इसी महीनें बच्चों की दाखिला फीस व अन्य फीस भी देनी है। इसी महीने 2 वक्त की रोटी के लिए गेहुं भी खरीदनी है। ऊपर से 2 महीने के बिजली बिल के साथ साथ 4 महीने के बिजली के बिल एडवांस जमा करवाना आम आदमी को सड़क पर लाना है। ऐसे में इस तालीबानी व जन विरोधी फैसले को तुरंत प्रभाव से वापिस लिया जाना चाहिए।