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जीन्द विकास संगठन ने उठाया रजिस्ट्रियां न होने का बड़ा मुद्दा
अब जीन्द विकास संगठन ने उठाया रजिस्ट्रियां न होने का बड़ा मुद्दा
1 महीने से साफटवेयर बना हुआ है जमीनों की रजिस्ट्री में बाधा
1 दर्जन से ज्यादा गांवों की नहीं हो रही है रजिस्ट्रियां
हजारों लोग प्रभावित, उपमुख्यमन्त्री से मांग जल्द करें समाधान
आज प्रशासन की होगी डिप्टी चीफ मिनीस्टर से वीसी, वीसी में रखी जाएगी यह समस्या
जीन्द, 15 Dec 2020 : जीन्द विकास संगठन ने अब 1 महीने से नहीं हो रही रजिस्ट्रियों का मुद्दा उठाया है और प्रदेश के उपमुख्यमन्त्री दुष्यंत चैटाला से मांग की है कि इस समस्या का जल्द समाधान किया जाए। पिछले एक महीने से सरकार का साफटवेयर जमीनों की रजिस्ट्री में बाधा बना हुआ है जिसके चलते 1 दर्जन से ज्यादा गांवों की रजिस्ट्रियां नहीं हो रही है। रजिस्ट्रियां न होने से हजारों लोग प्रभावित हैं।
जीन्द जिले के गांव गोविन्दपुरा, घिमाना, रामगढ़, जलालपुर, ईक्कस, जुलानी, झांझ खुर्द, कैरखेड़ी, अहिरका, अमरेहड़ी, हैबतपुर, बराह खुर्द, निर्जन, लखमीरवाला, पड़ाना, असरफगढ़, किशनपुरा, बिशनपुरा, बिरौली, अनूपगढ़, पिण्डारा इत्यादि गांवों में रजिस्ट्रियां करवाने के लिए टोकन जारी करते समय कम्प्यूटर द्वारा प्रोपर्टी आईडी मांगी जा रही है जबकि कृषि भूमि की कोई प्रोपर्टी आईडी नहीं होती। जब भी इन गांवों के लोग रजिस्ट्रियां करवाने के लिए तहसील पहुंचते है तो वहां से लोग इस समस्या के चलते बैरंग लौटने पर मजबूर है। पिछले करीबन 1 महीने से यह समस्या बनी हुई है।
गोयल का कहना है कि इस समस्या को लेकर कईं बार प्रशासन के आला अधिकारियों से मिला जा चुका है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि यह समस्या उनके हाथ की नहीं है। चण्डीगढ़ स्तर पर ही इसका समाधान होगा। गोयल का कहना है कि प्रशासन के संबंधित आला अधिकारियों द्वारा हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग के वित्तायुक्त को कईं पत्र भी प्रेषित किए जा चुके है लेकिन यह समस्या अभी भी आड़े आ रही है। संबंधित लोग लगातार जीन्द विकास संगठन से इस समस्या को दूर करवाने की मांग कर रहे है। आज एक बार फिर प्रशासन के आला अधिकारियों के समक्ष यह मांग रखी गई। अधिकारियों का कहना था कि इस बारे लगातार चण्डीगढ़ हैड आफिस में सम्पर्क साधा जा रहा है। कईं रिमाईण्डर भी भेजे जा चुके है।
हम आपको बता दें कि पिछले अरसे प्रदेश के कईं जिलों में जमीनों की रजिस्ट्रियों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ था। उसके बाद सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए नया साफटवेयर विकसित किया था। अब यही साफटवेयर गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री में बड़ी बाधा बना हुआ है। बाधा इतनी बड़ी है कि एक महीने से हटने का नाम नहीं ले रहीं और हजारों लोग इससे प्रभावित होकर रह गए है।
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जीन्द विकास संगठन के अध्यक्ष राजकुमार गोयल का कहना है कि इस बारे में जीन्द के तहसीलदार मनोज अहलावत से भी बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि यह समस्या चण्डीगढ़ से दूर होगी और इस बारे कईं रिमाईण्डर चण्डीगढ़ हैड आफिस में भेजे जा चुकें है। उन्होंने कहा कि 16 दिसम्बर को उनकी प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनीस्टर दुष्यंत चैटाला के साथ वीडियों कान्फ्रेन्सिंग होनी है। इस वीसी में भी यह समस्या रखी जाएगी। उम्मीद है जल्द ही इस समस्या का हल निकलेगा।