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व्यापारी नेता राजकुमार गोयल ने नए बजट के लिए रखे कई जरूरी सुझाव
व्यापारी नेता राजकुमार गोयल ने नए बजट के लिए रखे कई जरूरी सुझाव
लघु उद्योगो को बढ़ावा देने के लिए सस्ते दामों पर जमीन दी जाए
जीएसटी में छूट दी जाए, सीएलयू का सरलीकरण किया जाए
धान व गेहूं पर मार्किट फीस घटाकर 1 फीसदी की जाए
18 फीसदी से ज्यादा जीएसटी वाली आइटमों का जीएसटी घटाकर 5 फीसदी किया जाए
सेल और परचेज की रिटर्न भरने की व्यवस्था एक महीने की बजाय तीन महीने की जाए
ई वे बिल एक लाख रुपए से ऊपर के बिल पर लगाया जाए
इंस्पेक्टरी राज खत्म किया जाए
जीन्द : हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश प्रवक्ता एवं प्रमुख व्यापारी नेता राजकुमार गोयल ने नए बजट के लिए सरकार के सामने कई जरूरी सुझाव रखे हैं जिनमें लघु उद्योगो को बढ़ावा देने के लिए सस्ते दामों पर जमीन देने, जीएसटी में छुट देने, सीएलयू का सरलीकरण करने, धान व गेहुं पर मार्किट फीस घटाकर 1 फीसदी करने की मांग की गई है। इसके साथ साथ 18 फीसदी से ज्यादा जीएसटी वाली आइटमों का जीएसटी घटाकर 5 फीसदी करने, सेल और परचेज की रिटर्न भरने की व्यवस्था एक महीने की बजाये तीन महीने करने, ईवे बिल एक लाख रुपए से उपर के बिल पर लगाए जाने व इंस्पेक्टरी राज को पूरी तरह से खत्म करने इत्यादि की मांग भी की गई है।
गोयल का कहना है कि एक तरफ तो सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढावा देने की बात कर रही है वही दुसरी ओर व्यापारियों के लिए उद्योग लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। गोयल ने मांग की है कि प्रदेश में लघु जैसे उद्योग लगाने के लिए सस्ते दामों पर जमीन उपलब्ध करवाई जाए व सभी संबंधित विभागों की परमिशन व सीएलयू का सरलीकरण किया जाए। इसके साथ साथ गांव में लगने वाले छोटे छोटे उद्योग हैंडलूम, नमकीन, बेकरी, कूलर इत्यादि को जीएसटी से छूट दी जाए। गोयल का कहना हैं कि अगर सरकार ऐसा करती है तो ग्राम स्तर पर उद्योग बढेगे व लाखों महिलाओं व पुरूषों को रोजगार मिलेगा।
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18 फीसदी से ज्यादा जीएसटी वाली आईटमों का जीएसटी कम किया जाए
व्यापारी नेता राजकुमार गोयल ने नए बजट में 18 फीसदी से ज्यादा जीएसटी वाली आईटमों का जीएसटी कम करके 5 फीसदी करने की मांग की है। गोयल का कहना हे कि सरकार ने जीएसटी 28 फीसदी तक किया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा हैै। 5 फीसदी से ज्यादा जीएसटी नही होना चाहिए। जितना जीएसटी कम होगा उतना सरकार का खजाना और ज्यादा बढ़ेगा व आम आदमी को राहत मिलेगी।
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सेल और परचेज की रिटर्न भरने की व्यवस्था एक महीने की बजाय तीन महीने की जाए।
व्यापारी नेता राजकुमार गोयल की मांग है की सेल और परचेज की रिटर्न भरने की व्यवस्था एक महीने की बजाय तीन महीने की जानी चाहिए। व्यापारी हर महीने रिटर्न भरने में ही रह जाता है। जिसमे काफी टाइम की बर्बादी होती है इसे बढ़ा कर कम से कम तीन महीने किया जाना चाहिए।
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ईवे बिल कम से कम एक लाख रुपए के बिल पर लगाये जाने की व्यवस्था की जाए
व्यापारी नेता राजकुमार गोयल की मांग है की ईवे बिल जो अब 50 हजार रुपये से ऊपर की राशि वाले बिल पर लगता है वह एक लाख रुपए से ऊपर के बिल पर लगना चाहिए। गोयल का कहना है कि जब से जीएसटी लगा है तब से व्यापारी का समय कागजी कार्रवाइयों में ही ज्यादा लगने लगा है जिससे व्यापारी काफी तंग है। ईवे बिल लागू करके सरकार ने व्यापारियों को कागजी कार्रवाई में बांध कर रख दिया है इसलिए इसे एक लाख रुपए से ऊपर के बिल पर लगाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
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इंस्पेक्टरी राज खत्म किया जाना चाहिए
व्यापारी नेता राजकुमार गोयल की मांग है की रोड चेकिंग के नाम पर अफसरों द्वारा व्यापारियों को परेशान किया जाता है इस पर लगाम लगनी चाहिए। व्यापारी पुरे बिल के साथ माल भेजते हैं लेकिन रास्ते में अफसरों द्वारा बिल में छोटी छोटी त्रुटियों के लिए तंग किया जाता है ऐसे में अफसरों को तंग करने से रोका जाए।